ग्रामपंचायत विभाग हा पंचायत समितीमध्ये एक महत्वाचा विभाग आहे. गट विकास अधिकारी यांची मान्यता आवश्यक असणा-या पंचायत समितीकडील सर्व खात्याकडील प्रशासकीय प्रस्ताव प्रकरणे यांची छाननी करून सादर करणेचे काम या विभागामार्फत केले जाते.

त्रिस्थरीय पंचायतराज व्यवस्था:

जिल्हा परिषद

पंचायत समिती

ग्रामपंचायत

पंचायत समितीतील एकुण ग्रामपंचायतींची संख्या - 97

राष्ट्रीय कार्यक्रम व दिन
पंचायत समितीमध्ये खालील राष्ट्रीय कार्यक्रम व दिन शासनाच्या आदेशानुसार सामान्य प्रशासन विभागामार्फत आयोजित केले जातात -

• 26 जानेवारी प्रजासत्ताक दिन- दिनांक 26 जानेवारी 1950 या दिवसापासून देशाचा कारभार प्रजेकडे सोपविणेत आला. त्या दिवसापासून प्रत्येक वर्षी प्रजासत्ताक दिन म्हणून साजरा केला जातो.
• 30 जानेवारी हुतात्मा दिन- देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी प्राणार्पण केलेल्या हुतात्म्यांच्या स्मरणार्थ आदर व्यक्त करण्यासाठी हुतात्मा दिन म्हणून पाळला जातो. त्या दिवशी सकाळी 11-00 वाजता 2 मिनिटे स्तब्धता पाळून श्रध्दांजली अर्पण केली जाते.
• 12 मार्च समता दिन- महाराष्ट्राचे पहिले मुख्य मंत्री व भारताचे माजी उप पंतप्रधान स्व. मा. श्री. यशवंतराव चव्हाण यांचा जन्म दिवस दि. 12 मार्च रोजी असलेने त्या दिवशी समता दिन म्हणून पाळणेत येतो. या दिवशी मा.श्री. यशवंतराव चव्हाण यांच्या स्मृतीस अभिवादन करणेत येते.
• 1 मे महाराष्ट्र दिन- महाराष्ट्र राज्याची स्थापना 1 मे रोजी झाली असल्याने त्या दिवशी महाराष्ट्र दिन ध्वज वंदन करून साजरा केला जातो.
• छत्रपती राजर्षी शाहू जयंती- 26 जून हा दिवस छत्रपती शाहू राजे यांचा जन्म दिवस असल्याने त्या दिवशी त्यांच्या प्रतिमेचे पूजन करून जिल्हा परिषदेमधील उत्कृष्ट काम केलेल्या जिल्हा परिषद सदस्य व कर्मचारी यांना पुरस्कार देऊन गौरविणेत येते.
• 15 ऑगस्ट स्वातंत्र दिन- 15 ऑगस्ट 1947 या दिवशी आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळाले. या दिवशी ध्वजवंदन करून स्वातंत्र्य दिन साजरा केला जातो.
• 20 ऑगस्ट सद्भावना दिन- भारताचे माजी पंतप्रधान दिवंगत राजीव गांधी यांचा 20 ऑगस्ट हा जन्म दिवस सद्भावना दिवस म्हणून 1991 पासून साजरा करणेत येतो. या दिवशी त्यांच्या प्रतिमेचे पुजन करून सद्भावना दिनसाजरा केला जातो. या दिवशी सद्भावना दिन प्रतिज्ञा घेतली जाते. तसेच 20 ऑगस्ट ते 5 सप्टेंबर अखेर सामाजिक ऐक्य पंधरवडा ग्राम पातळीवर विविध उपक्रम आयोजित करून साजरा केला जातो.
• 31 ऑक्टोबर राष्ट्रीय संकल्प दिन - 31 ऑक्टोबर राष्ट्रीय संकल्प दिन म्हणून साजरा करणेत येतो. या दिवशी माजी पंतप्रधान स्व. इंदिरा गांधीच्या भाषणाचे उतारे वाचन करणे, राष्ट्रगीत, देश भक्तीपर गीत अशा प्रकारचे कार्यक्रमांचे नियोजन करून हा दिवस साजरा केला जातो. माजी पंतप्रधान स्व. इंदिरा गांधी यांच्या प्रतिमंचे पूजन करून हा दिवस साजरा केला जातो.
• दक्षता दिन जागृती सप्ताह- दिनांक 7 नोव्हेंबर ते 11 नोव्हेंबर अखेर दक्षता दिन जागृती सप्ताह साजरा करणेत येतो.

समिती शाखा
पंचायत समितीच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडील या शाखेमार्फत सभांचे आयोजन करणे बाबत कामकाज करणेत येते.
एकूण पंचायत समिती सदस्य संख्या 14 आहे. पंचायत समिती सदस्यांचे नाव, पत्ता, मतदार संघ व पक्ष या बाबतची माहिती या विभागाकडे उपलब्ध आहे. पंचायत समिती सर्वसाधारण सभा दर 30 दिवसांतून एकदा घेणेची तरतूद आहे. तथापि, मा. सभापती, पंचायत समिती यांचे सूचने प्रमाणे कितीही वेळा सभा घेतली जाते. सर्वसाधारण नियमित सभेसाठी विषय पत्रिका नोटीस सभेपूर्वी 17 दिवस व विशेष सभेची नोटीस 12 दिवस अगोदर पाठविली जात. सभेचे कामकाज सुरू करण्यासाठी 1/3 सदस्यंची गणपूर्तीसाठी उपस्थिती आवश्यक आहे. सभा कामकाज पहाणे व त्याचे इतिवृत्त, कार्यवृत्तांत घेवून मा. सभापती जि.प. यांचे मान्यतेने अंतिम करून सर्व सन्माननिय सदस्य, सर्व कार्यालय प्रमुख यांना पाठविल्या जातात. तसेच त्याबद्दल विहित नमुन्यातील नोंदवहीमध्ये (भाग १ व २) लिहीले जाते. सभेतील सुचना व ठरावांमधिल माहिती संबंधीत खाते प्रमुख यांचे कडुन वेळोवेळी घेणे इ. कामकाज या शाखेमार्फत केले जाते. याशिवाय पंचायत समिती संदर्भात शासनाकडून मा. विभागीय आयुक्त, मा. जिल्हाधिकारी यांचेकडून वेळोवेळी मागणी केलेली माहिती सादर केली जाते.

वकील पॅनल
जिल्हा परिषदेच्या कांही निर्णण्यां विरुध्द नाराजीने हक्कासाठी बरेचसे कर्मचारी न्यायालयात दाद मागतात. अशा दाव्यांचे प्रकरणी जिल्हा परिषदेची बाजू मांडणेची आवश्यकता असते. जिल्हा परिषदे विरुध्द कोर्ट प्रकरण दाखल झालेनंतर वकीलपत्र देण्यात येते व त्यांचे मार्फत न्यायालयीन कामकाज पहाण्यात येते. कायदे विषयक बाबींवर वकीलांचे कडुन अभिप्राय प्राप्त करून घेतले जातात. खाते प्रमुखांनी कयदेविषयक प्रकरणांची टिपणी सादर केल्यानंतर मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे मान्यतेने कायदे विषयक सल्ला घेतला जातो.

माहितीचा अधिकार कायदा 2005 अंमलबजावणी
एकविसाव्या शतकात माहिती व तंत्रज्ञानाच्या युगात जनतेला प्रशासकीय कारभाराची माहिती सहजगत्या मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे. माहिती मिळविणे हा लोकांचा मुलभूत अधिकार असून, समवृध्द लोकशाहीचा तो पाया आहे. म्हणनूच शासकीय कारभारात प्रशासन यंत्रणेत पारदर्शकता विश्वासार्हता आणि खुलेपणा असणे आवश्यक आहे. जनतेच्या मुलभूत अधिकाराचे रक्षण करण्यासाठी आणि हा अधिकार त्यांना परिणामकारक रित्या वापरता यावा म्हणून महाराष्ट्र राज्याने, माहिती अधिकाराचा अध्यादेश व त्या खालील नियम, राज्यभर 23 सप्टेंबर 2002 पासून लागू केला होता. दिनांक 15 जून 2005 रोजी केंद्र शासानाने माहितीचा अधिकार कायदा 2005 लागू केला आणि हा कायदा महाराष्ट्र राज्याने 12 ऑक्टोबर 2005 पासूल लागू केला आहे. या कायद्यामुळे महाराष्ट्र माहिती अधिकार अध्यादेश व नियम 2002 निरसित केला आहे. परंतू 12 ऑक्टोबर 2005 पुर्वीच्या अर्जावर पूर्वीच्या कायद्याप्रमाणे म्हणजेच महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार अधिनियम 2002 प्रमाणे कार्यवाही करावयाची आहे व 12 ऑक्टोबर 2005 पासूनच्या अर्जावर नवीन माहितीचा अधिकार कायदा 2005 प्रमाणे कार्यवाही चालू आहे. या कायद्यामुळे कामकाजात पारदर्शकता आणणे व त्याचबरोबर काम करणा-या अधिकारी व कर्मचारी यांच्यात जबाबदारीची जाणीव निर्माण होणेच्या दृष्टीने याची अमंलबजावणी सुरु आहे. माहिती याचा अर्थ् कोणत्याही स्वरुपातील, कोण्यातेही साहित्य असा असून, त्यामध्ये अभिलेख, दस्तऐवज, ज्ञापने, ई मेल, अभिप्राय,सूचना,प्रसिध्दीपत्रके, आदेश, रोजवहया, संविदा, अहवाल, कागदपत्रे नमुने, प्रतिमाने (मॉडेल) कोणतयाही इलेक्ट्रानिक स्वरुपातील अधार, साधनसामुग्री आणि त्यावेळी अंमलात असलेल्या अन्य कोणत्याही कायद्यान्वये सार्वजनीक प्राधिकरणास मिळवता येईल अशी कोणत्याही खाजगी निकषाशी संबंधित माहिती यांचा समावेश आहे. माहितीचा अधिकार याचा अर्थ कोणत्याही सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे असलेली किंवा त्यांच्या नियंत्रणात असलेली व या अधिनियमान्वये मिळवता येण्याजोगी माहिती मिळविण्याचा अधिकार असा आहे. त्यामध्ये-

1. एखादे काम दस्तऐवज, अभिलेख यांची माहिती करणे.
2. दस्तऐवजाच्या किंवा अभिलेखांच्या टिपण्या, उतारे किंवा प्रमाणीत प्रती घेणे.
3. सामग्रीचे प्रमाणीत नमुने घेणे.
4. इलेक्ट्रानिक प्रकारातील माहिती मिळविणे.

याबाबी माहितीच्या अधिकारात समाविष्ठ आहेत. माहिती अधिका-यांना, लोकांना माहिती देतांना आवश्यक वाटेल अशा इतर अका-यांची व कर्मचा-यांची मदत घेता येईल. इतर अधिकारी व कर्मचारी हे माहिती अधिका-यास सहाय्य करतील. त्यांचीही जबाबदारी माहिती अधिकां-या एवढीच आहे. कायद्यातील तरतुदीनुसार माहिती मिळविण्याची इच्छा असलेल्या कोणतयाही व्यक्तीस विहीत नमुन्यानुसार साध्या कागदावर रक्कम रुपये 10 रोखीने किंवा चेकने किंवा डिमांड ड्राफटने भरुन किंवा न्यायालयीन फी मुद्रांक चिकटवून अर्ज करावा लागेल. एखाद्या व्यक्तीकडून अर्ज मिळालेपासून तीस (30) दिवसात माहिती देणे किंवा सकारण नाकारणे बंधनकाक आहे. अर्जदारास जी माहिती पुरविणेची आहे त्यातील प्रत्येक प्रतिस (छायांकित प्रत) रुपये 2 (दोन) प्रमाणे शुल्क टपाल खर्च आकारण्यात येतो. माहितीच्या दस्तऐवजाची किंमत निश्चित केली असेल तर तेवढी किंमत तसोच प्लॉपी डिस्केटसाठी रुपये 50 असे शुल्क आकारले जाते. दारिद्रय रेषेखालील (तसा पुरावा देणा-या ) नागरिकांना कोणतेहृ शुल्क आकारले जात नाही. मुदतीत माहिती न दिल्यास प्रत्येक दिवसाला रुपये दोनशे पन्नास (250) प्रमाणे जास्जीत जास्त रुपये 25000/-(पंचवीस हजार) पर्यन्त दंड व खातेनिहाय चौकशी होवू शकते. धारिणीची तपासणी करण्याचा अधिकार नागरिकांना आहे. पहिल्या तासासाठी फी नाही नंतरचे प्रत्येक 15 मिनिटास रुपये 5 (पांच ) शुल्क आकारणेत येते. पहिले अपील मिळालेपासून 30 दिवसांच्या मुदतीत निकाल देणे व अपरिहार्य कारण असेल तर तसे नमुद करुन 45 दिवसात निकाल देणे आवश्यक आहे. सदर कायद्यानुसार दुसरे अपील राज्य माहिती आयुक्त मुंबई येथे करता येईल. राज्य माहिती अधिकारी यांनी अपिलावर दिलेला निर्णय अंतिम व बंधनकारक असेल. राज्य माहिती आयुक्त यांचे कार्यालय नवीन प्रशासकीय इमारत 13 वा मजला मंत्रालय मुंबई येथे आहे.